An overview of National population policy of Nepal
नेपाल सरकार | प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०८२
National Population Policy 2025 – Detailed Document
परिच्छेद १: परिचय
१.१ पृष्ठभूमि
नेपालको संविधानले जनसङ्ख्यालाई सामाजिक न्याय, समावेशिता, समानता र समतामूलक समाजको निर्माणको मुख्य आधार मानेको छ। विगतका योजनाहरूले जनसङ्ख्यालाई विकासको महत्त्वपूर्ण पक्ष माने तापनि जनगणना २०७८ को नतिजाले नयाँ चुनौतीहरू देखाएको छ।
जनगणना २०७८ का प्रमुख सूचकहरू:
- औसत जनसङ्ख्या वृद्धिदर: ०.९२%
- कुल प्रजनन दर: १.९४ (प्रति महिला)
- ऋणात्मक वृद्धि भएका जिल्ला: ३४
- ज्येष्ठ नागरिक (६० वर्ष माथि): १०.२१%
- शिशु मृत्युदर: २८ (प्रति हजार)
- मातृ मृत्यु अनुपात: १५१ (प्रति लाख)
- अनुपस्थित (विदेशमा रहेको) जनसङ्ख्या: ७.५%
- जनसाङ्ख्यिक लाभांश (१५-५९ वर्ष): ६१.९%
१.२ समस्या तथा चुनौतीहरू
प्रमुख समस्याहरू:
- असन्तुलित आन्तरिक बसाईसराई र ग्रामीण क्षेत्रको घट्दो आर्थिक क्रियाकलाप।
- जलवायु परिवर्तन, विपद् तथा महामारीका प्रभाव।
- जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका निकायहरू बीचको समन्वय अभाव।
- खण्डीकृत तथ्याङ्कको अभाव।
मुख्य चुनौतीहरू:
- गुणस्तरीय प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सुलभ र समान पहुँच।
- ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान र युवा पुस्ताको क्षमताको उपयोग।
- बदलिँदो प्रविधि (AI) र विश्वव्यापीकरणको असर सम्बोधन।
- समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्नु।
नयाँ नीतिको आवश्यकता किन?
बदलिँदो जनसाङ्ख्यिक संरचना (Paradigm Shift), नवीन प्रविधि, र वैश्विक प्रतिबद्धतालाई आत्मसात गर्न नयाँ नीति आवश्यक भएको हो। नेपालले सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नत्ति हुने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा यसबाट सिर्जना हुने अवसर र चुनौती सम्बोधन गर्न यो नीति कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ।
परिच्छेद २: नीति संरचना
दूरदृष्टि (Vision)
मुलुकको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि सक्षम मानव पुँजी।
ध्येय (Mission)
जनसाङ्ख्यिक स्रोत तथा गतिशीलताको व्यवस्थापनमार्फत जनसङ्ख्या र दिगो विकासबीच सामञ्जस्य।
लक्ष्य (Goal)
स्वस्थ, शिक्षित र उद्यमशील मानव पुँजी विकास गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने।
२.४ उद्देश्यहरू
१. मानव पुँजीमा आधारित जनसाङ्ख्यिक लाभको प्राप्ति र उपयोग बढाउनु।
२. जनसङ्ख्या व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गरी विकाससँग तादात्म्यता कायम गर्नु।
३. समावेशिता, सामाजिक न्याय एवं प्रजनन अधिकारमा आधारित समाज निर्माण गर्नु।
४. संस्थागत क्षमता र तथ्याङ्क प्रणाली सुदृढ गरी कार्य प्रभावकारी बनाउनु।
२.५ प्रमुख ९ नीतिहरू
सीपयुक्त, उद्यमशील र उत्पादनशील जनशक्तिको प्रक्षेपण, विकास र उपयोग गरिनेछ।
स्वस्थ र क्रियाशील जनशक्ति निर्माण गर्न स्वास्थ्य सेवा, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा सुदृढ गरिनेछ।
विदेशमा गएका र फर्किएका आप्रवासी जनशक्तिलाई मुलुकको विकासमा उच्चतम उपयोग गरिनेछ।
प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै प्रजनन दर र जनसङ्ख्या बीच सन्तुलन कायम गरिनेछ।
आर्थिक विकासका सबै पक्षमा जनसङ्ख्या केन्द्रित विकास पद्धति अवलम्बन गरिनेछ।
आन्तरिक बसाईसराइँलाई दिगो आर्थिक विकास तथा वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त तुल्याइनेछ।
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई सबै आयाममा समाहित गरिनेछ।
बालअधिकार एवं प्रजनन सम्बद्ध सबै अधिकारको संरक्षण गरिनेछ।
तथ्यमा आधारित जनसङ्ख्या व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ।
२.७ प्रमुख कार्यनीतिहरू (Select Working Policies)
शिक्षा र उद्यमशीलता:
विद्यमान शिक्षा प्रणालीलाई युवा उद्यमशीलता र रोजगारी उन्मुख हुने गरी परिमार्जन गरिनेछ। ‘जेन जेड’ (Gen Z) पुस्तालाई लक्षित स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।ज्येष्ठ नागरिक:
ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान र सीपलाई युवावर्गमा पुस्तान्तरण गरिनेछ। दिवा सेवा केन्द्र र मिलन केन्द्रहरू विस्तार गरिनेछ।आप्रवासन व्यवस्थापन:
वैदेशिक रोजगारमा जाने र फर्किनेहरूको ‘Dedicated Tracking System’ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सीप विकासको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिनेछ।प्रजनन स्वास्थ्य:
लिङ्ग पहिचान गरी गरिने गर्भपतन रोक्न कडा निगरानी गरिनेछ। शिशु र बाल मृत्युदर घटाउन सुरक्षित प्रसूति सेवा सुनिश्चित गरिनेछ।बसाईसराई:
अस्थायी बासिन्दालाई समेत सम्बन्धित स्थानीय तहबाट राज्य प्रदत्त सेवा प्रदान गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ। एकीकृत बस्ती विकासलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।तथ्याङ्क प्रणाली:
जन्म, मृत्यु र बसाईसराइँ गतिविधि ट्रयाकिंग गर्न ‘Personal Demographic Profile’ तयार गरिनेछ। राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरिनेछ।परिच्छेद ३: नीति कार्यान्वयन
३.१ संस्थागत व्यवस्था
नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि **’राष्ट्रिय जनसङ्ख्या निर्देशन तथा समन्वय समिति’** गठन गरिनेछ:
- अध्यक्ष: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री
- सदस्यहरू: सचिव (विभिन्न मन्त्रालय), राष्ट्रिय योजना आयोग, जनसङ्ख्या विज्ञहरू।
- सचिवालय: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय (जनसङ्ख्या व्यवस्थापन महाशाखा)
३.२ कानुनी र वित्तीय व्यवस्था
सङ्घीय जनसङ्ख्या व्यवस्थापन ऐन तर्जुमा गरिनेछ। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी (CSR) अन्तर्गत वित्तीय कोष स्थापना गरिनेछ।
३.५ जोखिम व्यवस्थापन
आर्थिक र मानवीय स्रोतको अभाव मुख्य जोखिम हो। यसलाई कम गर्न तिनै तहका सरकार बीच समन्वय र जवाफदेही प्रणाली स्थापना गरिनेछ।
३.६ अनुगमन र मूल्याङ्कन
नीति परीक्षण (Policy Audit) प्रत्येक ३ वर्षमा **नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान** बाट गराउने व्यवस्था छ। नीतिको मध्यावधि मूल्याङ्कन ५ वर्षमा र पूर्ण पुनरावलोकन १० वर्षमा गरिनेछ।
अनुसूची-१: परिमाणात्मक लक्ष्यहरू
यो तालिकाले नीतिको विशिष्ठ र मापनयोग्य नतिजाहरू प्रस्तुत गर्दछ।
| क्र.सं. | नतिजाका सूचकहरू | एकाइ | आधार (२०७९/८०) | लक्ष्य (२०८६/८७) |
|---|---|---|---|---|
| १ | किशोरी प्रजननदर (१५-१९ वर्ष) | सङ्ख्या | – | ३० |
| २ | अपेक्षित आयु (जन्म हुँदाको) | वर्ष | ७१.३ | ७५ |
| ३ | मातृ मृत्यु अनुपात (प्रति १ लाख) | सङ्ख्या | १५१ | ७० |
| ४ | ५ वर्ष मुनिका बाल मृत्युदर (प्रति हजार) | सङ्ख्या | ३३ | २० |
| ५ | नवजात शिशु मृत्युदर (प्रति हजार) | सङ्ख्या | २१ | १२ |
| ६ | कुल साक्षरता दर | प्रतिशत | ७६.३ | ९९ |
| ७ | प्रतिव्यक्ति आय | USD | १४५६ | २५०० |
| ८ | स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध जनसङ्ख्या | प्रतिशत | २१ | १०० |
| ९ | मानव विकास सूचकाङ्क (HDI) | सूचकाङ्क | ०.६०१ | ०.७० |
| १० | ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र | स्थानीय तह | २२५ | ७५३ |
अनुसूची-२: नीति कार्यान्वयन कार्ययोजना
नीति कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्ययोजना तयार गरिएको छ जसमा उत्पादनशील जनशक्तिको नक्साङ्कन, डिजिटल साक्षरता, स्टार्टअप प्रवर्द्धन, मिडवाइफरी शिक्षाको विस्तार, र व्यक्तिगत जनसाङ्ख्यिक पार्श्वचित्र निर्माण जस्ता क्रियाकलापहरूलाई २ देखि ५ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।